दिवाळखोरीत गेलेली महापालिका सावरली आणि ‘मुंबई’ देशातील श्रीमंत महापालिका झाली!

१९९७ साली मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आली तेव्हा महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात ६०० कोटी रु. ची महसुली तूट होती. पण उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंनी काटेकोर अर्थ नियोजन सुरु केलं, महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत सक्रिय केले. मुंबई महापालिकेच्या कारभारात आर्थिक शिस्त आणली. महसुलाचा यथायोग्य विनियोग केला.

परिणामी २०२२ सालापर्यंत, मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प तब्बल ४० हजार कोटींपर्यंत गेल्या व मुदत ठेवी ₹९२ हजार कोटींपर्यंत पोहचल्या. आणि, मुंबई श्रीमंत महापालिका ओळखली जाऊ लागली… त्यामुळेच १९९७ सालापासून ते २०२२ सालापर्यंत अनेक राजकीय स्थित्यंतरं घडली पण सुज्ञ मुंबईकर अखंडपणाने उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून मुंबईची सत्ता शिवसेनेच्या हाती देत राहिला.

दिवाळखोरीत गेलेल्या मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प ‘उद्धव बाळासाहेब ठाकरें’च्या उत्तम आर्थिक नियोजनामुळे गोवा, त्रिपुरा, सिक्कीम, नागालँड, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश ह्या राज्यांपेक्षा व मालदीव, भूतान, आयसलँड ह्या देशांपेक्षा अधिक आहे.

बरं, ही महसुली तूट भरून काढताना मुंबईकरांवर कोणताही अवाजवी किंवा छुपा कर लादला नाही.

उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंनी मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा ‘मालमत्‍ता कर’ कायमचा माफ केला.

ह्याचा बृहन्‍मुंबईतील १६ लाख १४ हजार निवासी सदनिकाधारकांना लाभ झाला. तसंच मुंबईकरांना मनस्ताप न होता ‘कर देयक’ भरताना सुलभता असावी म्हणून महानगरपालिका संकेतस्थळावर पेमेंट गेटवे, mybmc 24×7 मोबाईल ऍप, नेट बँकींग, यूपीआय, डेबिट – क्रेडिट कार्ड, पेमेंट वॉलेट, एनईएफटी, आरटीजीएस अशा सर्व सुविधा उपलब्ध केल्या.

उद्या जगावर कोणतंही अर्थसंकट आलं तरी मुंबई महापालिकेसारखं आंतरराष्ट्रीय महानगर कोलमडू नये ह्यादृष्टीने ठेवलेल्या मुदत ठेवी मुंबईहितासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या.

शहर नियोजनाच्या दृष्टीने ह्या मुदत ठेवी काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी राखून ठेवल्या होत्या. उदा. गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) हा रस्ता ‘टोल फ्री’ राहिला तो ह्याच नियोजनामुळे. तसंच ह्याच ठेवींमध्ये सागरी सेतू म्हणजेच कोस्टल रोडसाठी १२,५०० कोटी रु. तरतूद करुन ठेवली होती.

तसंच, महानगराच्या गरजेप्रमाणे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सारख्या पायाभूत सुविधांसाठी, महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी, त्यांच्या निवृती वेतनासाठी ह्या मुदत ठेवी राखीव ठेवल्या होत्या.